Up:”मौखिक साक्ष्य बिना विभागीय दंड नहीं, दस्तावेजों के आधार पर सजा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ” – No Departmental Punishment Without Oral Evidence: High Court
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सेवा मामले में दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही में आरोप सिद्ध करने के लिए विभाग…