उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के 112 नए चिह्नित स्थानों पर 4जी मोबाइल सेवाओं के विस्तार के लिए बीएसएनएल को ग्राम सभा की जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके लिए प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने संबंधित डीएम को निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, बीएसएनएल को मोबाइल टॉवर निर्माण के लिए प्रत्येक स्थान पर 200 वर्गमीटर (10 मीटर × 20 मीटर) भूमि दी जाएगी। इनमें 95 स्थान पूर्वी यूपी और 17 स्थान पश्चिमी यूपी में चिह्नित किए गए हैं।
शासनादेश में साफ किया है कि केवल अनारक्षित श्रेणी की भूमि, जैसे नवीन परती, ऊसर और बंजर भूमि का ही हस्तांतरण किया जाएगा।